इस आयोजन में एनएएसएस द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण, मातृत्व लाभ, पेन्सन, मृत्यु मुआवजा एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के साथ जुड़ाव जैसी पाँच प्रमुख मांगो को लेकर दिल्ली में एक राज्य स्तरीय अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया।

नई दिल्ली : नेशनल एलायंस फ़ॉर सोशल सिक्योरिटी (NASS) के सहयोग से दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन द्वारा 18 जनवरी ‘असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 एवं मजदूरों के सामने चुनौतियां‘ विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन लोधी रोड, नई दिल्ली स्थित भारतीय सामाजिक संस्थान में किया गया।

इस कार्यालय में अलायन्स से जुड़े सामाजिक संगठनों, ट्रेड यूनियनो एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियो ने भाग लिया। कार्यशाला में थानेश्वर दयाल आदिगौड़ ने सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की पृष्टभूमि एवं उद्देश्यों को रखा। बिल्डिंग एन्ड वूड वर्कर्स इंटरनेशनल (BWI) की परियोजना समन्वयक (दक्षिण एशिया) साक्षी अग्रवाल ने NASS द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये चलाये जा रहे राष्ट्रीय अभियान की गतिविधियों एवं प्रस्तावित मांगो पर विस्तार से बात कही।

दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन के महासचिव अमजद हसन ने सामाजिक सुरक्षा संहिता एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर प्रभाव एवं चुनौतियों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों का अधिकार है। यह केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे सभी श्रमिकों को पंजीकृत करे और उन्हें सामाजिक सुरक्षा अधिकारों तक पहुँच प्रदान करे।

इस अवसर पर सेवा संगठन की उषा, नेशनल अलयंस फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स की रेखा सिंह, नासवी संगठन के बिशाल तालुकदर, इंटक की राष्ट्रीय सचिव सहनाज रफीक, निर्माण क्षेत्र की यूनियनो से जुड़े थानेश्वर दयाल आदिगौड़, खालिद रजा खान, जवाहर प्रसाद सिंह, विनय सिंह एवं सरिता वर्मा ने भी अपने विचार रखे।

विशेष रूप से आमंत्रित दात्तोपंत ठेंगडी रास्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय-भारत सरकार) के दिल्ली क्षेत्रीय निदेशालय के निदेशक डॉ. पंकज रस्तोगी ने बोर्ड द्वारा मजदूरों को जागरूक करने के लिये चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी।

इस आयोजन में एनएएसएस द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण, मातृत्व लाभ, पेन्सन, मृत्यु मुआवजा एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के साथ जुड़ाव जैसी पाँच प्रमुख मांगो को लेकर दिल्ली में एक राज्य स्तरीय अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया।

आज की कार्यशाला में चर्चा के उपरांत तैयार माँग पत्र को लेकर जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री, सचिव सह आयुक्त श्रम को सौपेंगे। (प्रेस विज्ञप्ति- अमजद हसन-महासचिव, दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन)

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