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नई दिल्ली, 8 जुलाई 2022: सूत्रों के अनुसार इधर कुछ दिनों से सरकारी या पब्लिक सेक्टर के संसथानों के निजीकरण की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, जिसके वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय PMOअपने सम्बन्धित अधिकारीयों से नाराज है और कड़े निर्देश जारी किये हैं| फ़िलहाल यह निर्देश दो सरकारी बैंकों के निजीकरण से जुड़ा है| चालू वित्त वर्ष में इन बैंकों की कमान प्राइवेट सेक्टर को सौंपने की तयारी है|
वित्त मंत्रालय की सुस्ती से पीएमओ नाराजगी जाहिर करते हुए वित्त मंत्रालय से कहा है कि इनके निजीकरण की प्रक्रिया की गति को बढ़ाया जाये और इसकी सभी औपचारिकतायें पूरी की जाय| दूसरी तरफ सरकार भी बैंकों के निजीकरण के लिए जरुरी ‘बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक’ संसद में पारित कराने की तैयारी कर रही है|
सरकार ने रेलवे, पुलिस, उड्डयन, सड़क परिवहन, राष्ट्रिय राजमार्ग, सरकारी स्कूल, विश्वविद्यालयों, सेना, आई.टी.आई., LIC के साथ बैंकों के निजीकरण पर तेज गति से काम कर रही है|
सरकार द्वारा बैंकों के तेज होती निजीकरण की प्रक्रिया पर ‘आल इंडिया बैंकिंग ऑफिसर्स कन्फ़ेडरेसन’AIBOC के महासचिव सौम्य दत्ता ने सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि हम सरकारी बैंकों के निजीकरण की सरकारी प्रक्रिया का पुरजोर विरोध करेंगे और आन्दोलन को बैंक कर्मचारी गाँव-गाँव जा कर सरकार के इस कदम के खिलाफ जागरूक करेंगे| https://aiboc.org/ (साभार)
