मोदी सरकार ने MSP पर बनाई 29 सदसीय कमेटी, किसान संगठन मांग रहे गारंटी

नई दिल्ली, 18 जुलाई 2022: MSP की गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर पंजाब, हरयाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का चला आन्दोलन को ध्यान में रख कर केंद्र सरकार को किसानों की मांगों के मुताबिक एक MSP गारंटी की समिति बनाई है। NDA की केंद्र सरकार ने एमएसपी, प्राकृतिक खेती और अन्य मुद्दो को लेकर एक 29 सदस्यीय की कमेटी का गठन किया है। खबर है कि केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी MSP के साथ-साथ जीरो बजट खेती को बढ़ावा देना, फसल पैटर्न बदलने के साथ अन्य जुड़े मुद्दों पर भी सुझाव देगी।

इस 29 सदस्यों वाली कमेटी में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के साथ राज्य सरकार, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। दिल्ली की सीमा पर MSP गारंटी को लेकर देशभर में आंदोलन करने वाले किसानों ने समिति में शामिल होने के लिए कोई नाम नहीं भेजा है। किन्तु केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के तीन सदस्यों के लिए जगह छोड़ रखी है। 

सरकार द्वारा बनाई गई इस कमेटी के चेयरमैन पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल, नीति आयोग से रमेश चंद, IIM अहमदाबाद के डा. सुखपाल सिंह, कृषि अर्थशास्त्री डा. सीएससी शेखर शामिल हैं और किसान प्रतिनिधियों में संयुक्त किसान मोर्चा SKM के लिए तीन लिए जगह खाली रखी गई है। दूसरे किसान संगठनों में से भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष डाक्टर कृष्णवीर चौधरी, गुणवंत पाटिल, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश व सैय्यद पाशा पटेल का नाम भी है।

केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी में कृषि सचिव, ICAR के महानिदेशक, खाद्य सचिव, सहकारिता सचिव, वस्त्र सचिव सहित चार राज्य सरकारों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिवों को रखा गया है।

सहकारिता क्षेत्र से IFCO चेयरमैन दिलीप संघानी और विनोद आनंद के अलावा CACP के सदस्य नवीन पी. सिंह को कमेटी में शामिल हैं।