Rt. Justice S.N. Dhingra
नई दिल्ली, 2 जुलाई 2022: सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को उदयपुर में कन्हैया लाल के सिर काटने के लिए अकेला जिम्मेदार ठहराया था। टीवी न्यूज चैनल News24 से बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.एन. ढींगरा ने नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ की टिप्पणी के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को फटकार लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जज को भाषण देना है तो उसे राजनेता बनना चाहिए। एसएन ढींगरा ने यह भी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश में अपनी मौखिक टिप्पणियों को शामिल क्यों नहीं किया।https://twitter.com/i/status/1543140289031729156 (साभार)
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.एन. ढींगरा ने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नूपुर शर्मा सत्ताधारी पार्टी के सदस्य के रूप में सत्ता में थीं और उन्होंने लापरवाही से उन टिप्पणियों को जारी रखा। मेरे विवेक के अनुसार, यही बातें सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होती हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद बिना किसी जांच के किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल FIR के स्थानांतरित करने के लिए रखा गया था, न कि उसके खिलाफ कोई आरोप साबित करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की मौखिक टिप्पणी कैसे कर सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत होती, तो वह उन टिप्पणियों को लिखित आदेश के हिस्से के रूप में देता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सिर्फ इतना लिखा है कि याचिका को वापस लेते हुए खारिज किया जाता है। क्यों? कोर्ट ने लिखित आदेश में अपनी टिप्पणियों को शामिल क्यों नहीं किया? ताकि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के सवालों के जवाबदेह ठहराया जा सके। बिना किसी मुकदमे के उसे दोषी मानना, खुद अभियोजक बनना, अपने आप आरोप लगाओ, और उसे केवल अपना निर्णय मौखिक रूप से देने के लिए दोषी घोषित करो?”
एस.एन. ढींगरा साहब ने आगे कहा, “इससे देश में बहुत बुरा संदेश जाता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद के पास जो शक्ति है वह उच्च है और सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्जी से कुछ भी कहने से कोई नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है। कोर्ट ने पूछा कि याचिकाकर्ता मजिस्ट्रेट के पास क्यों नहीं गया? ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात को भी अमीर लोगों की याचिकाओं को सुनने के लिए मजिस्ट्रेटों और उच्च न्यायालयों को दरकिनार कर दिया है। ऐसे मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट को क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट बिना किसी तथ्य को देखे और जाने इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकता है”?
उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा, ‘अगर नुपुर शर्मा ने कुछ आपत्तिजनक बात कही है, तो निचली निचली अदालतों का काम यह जांचना है कि उनकी टिप्पणियों का कोई आधार है या वे अन्यथा प्रेरित हैं। अगर उनकी टिप्पणी गलत साबित होती है तो निचली अदालत उन्हें सजा देगी। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों के साथ ट्रायल कोर्ट के लिए गाइडलाइन रखी है कि अगर कोई टीवी डिबेट में कुछ कहता है तो वह दोषी है और उसे देश और सभी एंकरों से माफी मांगनी चाहिए और TV एंकरों पर भी मामला चलाया जाना चाहिए। प्रतिभागियों आदि को देश से माफी मांगनी चाहिए और इस तरह की बहस अब नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जैसे यह किसी टीवी डिबेट का हिस्सा हो। यह कुछ राजनीतिक भाषण देने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां एक राजनीतिक भाषण के अलावा और कुछ नहीं हैं और मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई सभी बातें गलत हैं।”
एस.एन. धिंगरा ने यह भी कहा कि “वे मौखिक रूप से अपना अवलोकन क्यों दे रहे हैं? वे इसे लिखित में क्यों नहीं देते ताकि दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा किया जा सके और दंडित किया जा सके? पहली जगह में मौखिक अवलोकन क्यों? ऐसी मौखिक टिप्पणियां क्यों करें जो अर्थहीन हैं, कहीं दर्ज नहीं हैं और कोई भी ऐसी टिप्पणी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पर कार्रवाई नहीं कर सकता है? इन टिप्पणियों से पता चलता है कि नूपुर शर्मा की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय शक्ति पर उच्च है। सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मौजूद सर्वोच्च शक्ति का आनंद ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह सकता है और फिर भी जवाबदेह नहीं रह सकता। इसका मजाक उड़ाने या सुधारने वाला कोई नहीं है।”
सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में एस.एन. ढींगरा ने कहा, “क्या यह किसी शक्ति से कम है कि किसी को अवमानना के लिए जेल हो सकती है? क्या डिबेट एंकर करती है या आपके पास इतनी ताकत है? क्या किसी राजनेता के पास इतनी ताकत है? क्या आपको लगता है कि पुलिसकर्मियों के पास इतनी ताकत है? अगर आपको लगता है कि पुलिस के पास इतनी शक्ति है, तो यह मत भूलिए कि अदालत पुलिस को नोटिस दे सकती है, उनसे सवाल कर सकती है और उन्हें सजा भी दे सकती है। इसलिए अदालत को उसकी बात सुननी चाहिए, दोषी होने पर उसे सजा देनी चाहिए और उसे जेल भेज देना चाहिए। लेकिन अदालत सार्वजनिक भाषण क्यों दे रही है? जजों को भाषण देने के लिए किसने कहा है? अगर वे इस तरह के भाषण देना चाहते हैं तो उन्हें राजनेता बनना चाहिए। आप अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट आधी रात को भी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट अमीरों की याचिकाओं पर आधी रात को सुनवाई करता है, तो इन जजों को भी आधी रात को गरीबों के लिए अदालतें खोलनी चाहिए”। (साभार News 24)
