असम
नई दिल्ली, 4 अगस्त 2022: भारत की लगभग 7,400 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर अतिक्रमण है, लोकसभा में सोमवार, 1 अगस्त को संसद में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है। श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि इसमें आधे से ज्यादा कब्जे अकेले असम में हैं। मंत्री ने यह खुलासा किया कि देश में कुल अतिक्रमित वन भूमि का आधा हिस्सा अकेले असम राज्य में है। असम की लगभग 3,775 वर्ग किमी वन क्षेत्र अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। कर्नाटक के सांसद संगन्ना अमरप्पा द्वारा वन भूमि अतिक्रमण और इससे निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब में केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने यह बात कही।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में कहा है कि भारत की लगभग 7,400 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने राज्यों पर वन अतिक्रमण से निपटने की जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि चूंकि भूमि राज्य का विषय है, मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को मौजूदा अधिनियमों के अनुसार अतिक्रमण हटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि आगे कोई अतिक्रमण न हो”।
मंत्री यादव के अनुसार, दिल्ली में कुल वन भूमि के 2% पर और आंध्र प्रदेश में ऐसी भूमि के 1% क्षेत्र पर अतिक्रमण है लेकिन असम में यह आंकड़ा 13% है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कर्णाटक के सांसद संगन्ना अमरप्पा के प्रश्न के उत्तर में, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्य सरकारों द्वारा साझा की गई, यह जानकारी लोकसभा में रखी। राज्यवार और वर्षवार, उद्योगों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों सहित निजी संस्थाओं द्वारा वन भूमि के अतिक्रमण की सीमा की बाबत मंत्री ने बताया कि “उद्योगों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों सहित निजी संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण का डेटा इस मंत्रालय के स्तर पर नहीं रखा जाता है।
राज्यों व् केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में कई राज्यों के बड़े क्षेत्रों में अतिक्रमण की सूचना मिली है। असम में 377,533 हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश में 34,358 हेक्टेयर, दिल्ली में 384 हेक्टेयर; मध्य प्रदेश में 54,173 हेक्टेयर, ओडिशा में 33,154 हेक्टेयर तथा अरुणाचल प्रदेश 53,450 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर अतिक्रमण है।
केंद्र सरकार ने 2021-22 में “वन अतिक्रमण रोकने” के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 544 करोड़ रुपये का अनुदान दिया। इनमें ग्रीन इंडिया मिशन (156 करोड़ रुपये), प्रोजेक्ट टाइगर (219 करोड़ रुपये) और अन्य के तहत फंड शामिल हैं। ये योजनाएं अतिक्रमण के मुद्दों से निपटने के लिए लक्षित नहीं हैं। असम 3,77,500 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के साथ सूची में सबसे ऊपर है। यह असम के वन क्षेत्र का लगभग 13% है। देश में कुल 7,40,973 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अकेले पूर्वोत्तर राज्य इसमें 60% का योगदान करते हैं। यानी 4.6 लाख हेक्टेयर पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जबकि लक्षद्वीप, पुडुचेरी और गोवा (राज्यों) ने दावा किया है कि उनके राज्यों में किसी भी वन भूमि का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम के महेंद्र कुमार यादव ने कहा कि असम में भूमि अतिक्रमण एक जटिल मुद्दा है, असम में वन अतिक्रमण लंबे समय से हो रहा है। इसकी शुरुआत उन लोगों से हुई जिन्होंने ब्रह्मपुत्र नदियों के कटाव के कारण अपनी जमीन खो दी है… ये भूमिहीन लोग हैं। यह अन्य राज्यों की तरह नहीं है,” उन्होंने कहा कि. “तब तक 80 और 90 के दशक के दौरान राजनीतिक अशांति थी और बहुत सारे जंगल खो गए थे।” यही नहीं, आसपास के राज्यों द्वारा वन भूमि का अतिक्रमण भी एक चिंता का विषय है। राज्य के पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि हम अन्य राज्यों को असम के जंगलों में अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं देंगे।
वास्तव में, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सहित सीमावर्ती राज्यों ने असम की वन भूमि पर अतिक्रमण किया है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा “दुर्भाग्य से हमारे अधिकांश जंगल सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं.. इसलिए यह कहना कि हम देश में सूची में सबसे ऊपर हैं, सही नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी स्थिति बहुत अलग है। यह अतिक्रमण जैव विविधता को प्रभावित करता है। बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण-असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच एक विवादित क्षेत्र है जिसका आकार सिकुड़ गया है, जैसा कि लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार है। यह वन पूर्वी हिमालय में असम के बिश्वनाथ जिले के अंतिम बचे वनों में से एक है।
असम में NGO ने राज्य में लकड़ी माफिया और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के बीच एक “गठबंधन” का दावा किया है। केन्द्रीय मंत्री के अनुसार, स्वदेशी लोग भी लंबे समय से वन भूमि में बसे हुए हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत भूमि के हकदार हैं। उन्होंने कहा, “हम अब जितना संभव हो उतना जंगल वापस पाने (अतिक्रमण हटाने) की योजना बना रहे हैं,” उन्होंने कहा कि विभाग ने पिछले नवंबर में लुमडिंग रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमण से 10,000 हेक्टेयर वन भूमि को पहले ही साफ कर दिया था।
(चित्र साभार गूगल और सबरंग)
